郑板桥

'जल्द भारत-US मिलकर निकाल लेंगे रास्ता', ट्रंप के टैरिफ का निकल गया तोड़, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बताई पूरी बात_我的网站

一 |     In a statement put out by House Judiciary Committee chairman Rep. Jerrold Nadler (D-NY) on Monday, a group of Democratic lawmakers, joined by Republican Sen. Susan Collins (R-ME), announced they were introducing the Respect for Marriage Act. According to the lawmakers, the bill “would repeal the Defense of Marriage Act (DOMA), enshrine marriage equality for the purposes of federal law, and provide additional legal protections for marriage equality.”,“Three weeks ago, a conservative majority on the Supreme Court not only repealed Roe v Wade and walked back 50 years of precedent, it signaled that other rights, like the right to same-sex marriage, are next on the chopping block,” Nadler said in the release. “As this Court may take aim at other fundamental rights, we cannot sit idly by as the hard-earned gains of the Equality movement are systematically eroded.”,In addition to repealing DOMA, which explicitly allowed states to refuse to recognize same-gender marriages, the Respect for Marriage Act would make it federal law that an individual would be considered married if the marriage was valid in the state where it was performed, and protect the “full faith and credit” of their marriage, as well as provide both them and the US Attorney General with avenues for action against such infractions.,House Majority Leader Steny Hoyer (D-MD) said on Monday that the bill was slated for a floor vote in the majority-Democrat chamber before the end of the week.,Ted Cruz Weighs in Opposing SCOTUS Ruling Allowing Same-Sex MarriageYesterday, 16:42 GMT,Same-gender marriage was legalized nationwide in 2015 after the Supreme Court ruled 5-4 in Obergefell vs. Hopkins that denying someone the right to marry a person of the same gender as them violated their right to equal protection under the law provided by the Fourteenth Amendment.,However, when the high court issued its decision in Dobbs vs. Jackson last month and overturned Roe vs. Wade, a 1973 decision that legalized abortion nationwide, it signaled that several other cases could also soon be on the chopping block, including Obergefell and other decisions that established the right to privacy, to contraception, and to sex with someone of the same gender.,When it comes to both abortion and same-gender marriage, many US states kept laws on the books banning them even after the Supreme Court ruled them unconstitutional. When Roe was overturned last month, those laws reactivated, immediately banning abortions in numerous US states.,Prior to the Obergefell ruling, 36 states and the District of Columbia recognized and allowed same-gender marriages.,Another effort to protect LGBTQ rights, the Equality Act, has stalled in the Senate amid Republican intransigence and an unwillingness by the Democrats to remove the filibuster rule allowing a minority of senators to block any potential vote on a bill. The act would ban discrimination against LGBTQ people across a wide swath of US public life, including in employment and access to public facilities, by adding gender identity and sexuality to the 1964 Civil Rights Act.。    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने बुधवार से कई भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यह पहले से लगे 25% टैक्स से दोगुना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम भारत के रूस से तेल खरीदने और रक्षा सौंदों को लेकर उठाया है।,सूत्रों के हवाले बताया गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि भारतीय निर्यात कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसलिए असर उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले डर था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसे 'एक अस्थायी चरण' बताया है।,इससे कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते अच्छे हैं और दोनों देश मिलकर आगे का रास्ता निकाल लेंगे। ट्रंप ने जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता में आने के बाद कई देशों पर आयात शुल्क बढ़ाया है। लेकिन भारत पर लगाया गया 50% टैक्स दुनिया में सबसे ऊंचा स्तरों में से है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शुल्क छोटे कारोबारियों और निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। 2024 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। भारत ने उस साल अमेरिका को 87.3 अरब डॉलर का माल बेचा था।,भारतीय निर्यात संगठनों के महासचिव अजय सहाई ने कहा कि कारोबारी पर असर पड़ सकता है, इसलिए सरकार से 'लिक्विडिटी सपोर्ट' यानी आर्थिक सहारा जरूरी है। उनका कहना है कि भले ही ऑर्डर रुक जाएं, लेकिन कामगारों को वेतन मिलता रहे यह सुनिश्चित करना होगा।,भारत सरकार ने इन अमेरिकी टैरिफ को अनुचित बताया है इसे न्यायसंगत नहीं करार दिया है। वहीं, निर्यातक अभी भी उम्मीद में हैं कि जल्द ही बातचीत से हल निकलेगा। Trump Tariff On India: ये है ट्रंप के टैरिफ का तोड़... GDP पर कम हो जाएगा असर; क्या है मोदी सरकार का Plan B?。

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Published on:18:41:15